23व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या नेतृत्वाखालील रशियन शिष्टमंडळ 04 – 05 डिसेंबर 2025 दरम्यान भारताच्या दौऱ्यावर आहे.
23व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेच्या पाश्वभूमीवर, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग यांनी आज नवी दिल्लीतील कृषी भवन येथे रशियाचे कृषी मंत्री ओक्साना लुट यांच्याबरोबर द्विपक्षीय बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान दोन्ही देशांनी मत्स्यपालन , पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात परस्पर व्यापार विस्ताराच्या दृष्टीने बाजारपेठेतील प्रवेशाविषयक प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावणे तसेच निर्यातीसाठी जलद गतीने आस्थापना यादी तयार करणे इत्यादी उपाययोजनांवर व्यापक चर्चा केली. खोल समुद्रातील मासेमारी जहाजे, मत्स्यपालनातील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया यासह संशोधन, शिक्षण आणि उदयोन्मुख मत्स्यपालन तंत्रज्ञानातील सहकार्यावरही चर्चा झाली.
भारताने 2024-25 या वर्षात मासे आणि मत्स्योत्पादनची 7.45 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी निर्यात केली असून त्यापैकी 127 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतकी निर्यात रशियाला केली आहे, असे मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंग यांनी सांगितले.
त्यांनी कोळंबी, झिंगा, मॅकरेल, सार्डिन, ट्यूना, खेकडा, स्क्विड आणि कटलफिश यासारख्या उत्पादनांसह रशियाला निर्यातीत विविधता आणण्याची भारताची क्षमता अधोरेखित केली. रशियाच्या मंत्र्यांनी भारताकडून मासे आणि मत्स्योत्पादने तसेच मांस आणि मांसजन्य पदार्थ यांची निर्यात करण्यास सहमती दर्शवली आणि संयुक्त तांत्रिक प्रकल्पाच्या माध्यमातून ट्राउट मार्केट विकसित करण्यात रस दाखवला ज्यातून संयुक्त उपक्रमांना चालना मिळू शकते.
रशियाने अलीकडेच FSVPS प्लॅटफॉर्मवर 19 भारतीय मत्स्यउद्योग आस्थापनांची नोंद केल्याबद्दल त्यांनी रशियाचे आभार मानले, यामुळे आता या प्लॅटफॉर्मवरील एकूण नोंदणीकृत भारतीय आस्थापनांची संख्या 128 झाली आहे. तसेच प्रलंबित आस्थापनांच्या नोंदणीला गती देणे, कार्यवाहीसंबंधी तपशीलांचे नियमित अद्यतन करणे आणि तात्पुरत्या निर्बंध रद्द करण्याची विनंतीही केली. त्यांनी दुग्धव्यवसाय, म्हशीचे मांस आणि कुक्कुटपालन क्षेत्रातील भारतीय संस्थांना लवकर मान्यता देण्याचे आवाहन केले आणि या संदर्भात भारतीय बाजूने पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्र्यांनी या बैठकीत बटर आणि दुग्धजन्य उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी आपल्या प्रसिद्ध अमूल/गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ यासह 12 भारतीय दुग्धजन्य उत्पादन कंपन्यांच्या नावांचा उल्लेख केला, या कंपन्या FSVPS मध्ये नोंदणी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. रशियन बाजूने FSVPS मध्ये या आस्थापनांना सूचीबद्ध करण्यासाठी मान्यता देण्याचा विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी केली.
केंद्रीय मत्स्य, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्र्यांनी मत्स्यपालन क्षेत्रातील परस्पर व्यापारवृद्धीसाठी सहकार्यावर विशेष भर दिला. मत्स्य उत्पादनांच्या परस्पर देवाणघेवाणीबरोबरच खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान हस्तांतरण, तसेच पुनर्निर्मित मत्स्यशेती प्रणाली आणि बायोफ्लॉक ( कमी पाण्यात मासे पाळण्याचे तंत्रज्ञान) यांसारख्या प्रगत मत्स्यपालन तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनावर त्यांनी विशेषत्वाने लक्ष वेधले. केंद्रीय सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी यांनीही संबंधित बाबी अधोरेखित केल्या. खोल समुद्रातील मासेमारीसंबंधी क्षमतावृद्धी, जहाजांवरील प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, तसेच मत्स्यपालन व नवोन्मेषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यास महत्त्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले. थंड पाण्यातील मत्स्यपालन विशेषतः ट्राउट तसेच मत्स्य व मत्स्यपालनातील आनुवंशिक सुधारणा यांवर दोन्ही बाजूंनी संयुक्तपणे पुढील कार्यवाही करण्याबाबत सहमती दर्शवली.
मत्स्य, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील संशोधन व विकासासाठीचे परस्पर सहकार्य परस्पर लाभाचे ठरेल, हे अधोरेखित करण्यात आले. या क्षेत्रांतील प्रगत संशोधनाला चालना देऊन नवोन्मेषास प्रोत्साहन देणे आणि अन्नसुरक्षा अधिक बळकट करणे शक्य होईल. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी दोन्ही बाजूंकडून अधिकारी, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांच्या देवाणघेवाणीची प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
भारताने या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य बळकट करण्यासाठी आणि प्रगतीसाठी एक संरचित यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून यासाठी द्विपक्षीय सामंजस्य करार करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. भारताने रशियाला आधीच पाठविलेल्या कराराला अंतिम रूप देऊन त्याच्या स्वाक्षरीसाठी आवश्यक प्रक्रिया सुलभ करण्याची विनंती केली.
मत्स्य, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्यासाठी रशियाची तयारी असल्याची माहिती ऑक्साना लुट यांनी दिली. दोन्ही देशांतील यशस्वी कृषी सहकार्याच्या परंपरेवर आधारित राहून हे सहयोग अधिक बळकट करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले. काही उत्पादने रशियात आणि काही उत्पादने भारतात तयार होतात; रशियाला आवश्यक असलेली उत्पादने भारत पुरवू शकतो आणि भारताला आवश्यक असलेली उत्पादने रशिया पुरवू शकतो, यामुळे परस्पर व्यापार अधिक बळकट होईल, असे त्यांनी सांगितले. रशियाला कोळंबी निर्यात करणाऱ्या देशांपैकी भारत दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी विशेषत्वाने अधोरेखित केले. तसेच, या सहकार्याला अधिक बळकटी देण्यासाठी सर्वसमावेशक संरचना विकसित करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.