नेट न्यूट्रलिटी म्हणजे नेमकं काय?

मुंबई : इंटरनेट हा सध्या सर्वसामान्यांसाठी परवलीचा शब्द झाला आहे. इंटरनेट उपलब्ध नसेल तर अनेकांची चिडचिड होते, तर इंटरनेट स्लो असलं तरीही नेट यूझर्सना चैन पडत नाही. नेट न्यूट्रलिटी म्हणजे काय? इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी सर्व प्रकारच्या डेटा-डाऊनलोडिंगचा दर्जा समान ठेवून सर्व प्रकारच्या डेटासाठी समान किंमत लागू करावी. कारण टेलिकॉम कंपन्या वेगवेगळ्या डेटासाठी वेगवेगळी किंमत वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे एखाद्या बागेत तुम्ही 100 रुपये भरुन प्रवेश केलात आणि त्यानंतर घसरगुंडीचे वेगळे पैसे, झोपाळा वापरण्याचे वेगळे पैसे, वेगात झोका घेण्याचे वेगळे पैसे आकारले तर तुम्हाला कसं वाटेल. तशाच प्रकारचे दर इंटरनेट कंपन्या आकारण्याच्या विचारात आहेत.सध्या आपण इंटरनेट वापरतो, त्यासाठी अनेक कंपन्यांनी बरीच गुंतवणूक केली आहे. मात्र आता फेसबुक, गुगल इ. कंपन्या इतरांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरुन नफा कमवत आहेत. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून टेलिकॉम कंपन्यांना आपले दर हवे तसे, हवे तितके ठेवण्याची सवलत हवी आहे. तुम्ही कोणत्या वेबसाईटवर जाता त्यावर हा रेट ठरवण्याची मुभा हवी कंपन्यांना हवी. म्हणजे गुगल वापरायचं तर भरा 100 रुपये, फेसबुकचे 75 रुपये, यूट्यूबचे 150 रुपये असा दर लावण्यासारखं. हा वाढीव दर आकारण्याचं कारण म्हणजे सुरुवातीला मोबाईलचा वापर फोन किंवा एसएमएस करण्यासाठी केला जात असे. मात्र व्हॉट्सअॅप, व्हायबर, हाईक सारखे अॅप्स आले त्यामुळे मेसेज आणि फोनचं प्रमाण घटलं. पर्यायाने टेलिकॉम कंपन्यांचा नफा घटला. त्यामुळे त्यांना इंटरनेटच्या नफ्यातील भागिदारी हवी आहे.इंटरनेट सुविधा देणाऱ्या कंपन्या इंटरनेटच्या वापरावर फिल्टर बसवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. म्हणजे प्रत्येक अ‍ॅपसाठी विशेष प्लॅन दिला जाईल. उदाहरणार्थ तुम्हाला वॉट्स अ‍ॅप, हाइकसाठी एक विशेष पॅकेज घ्यावे लागेल. तर यूट्यूबसारख्या साईट्सवर व्हिडीओ बघता यावा यासाठी तुम्हाला दुसरे पॅकेज निवडावे लागेल. तुम्हाला नेटवर सर्च करायचे असेल किंवा ईमेलची सुविधा हवी असेल तर त्यासाठी वेगळे पैसे मोजावे लागेल. यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला चाट बसणार आहे आणि नेट न्यूट्रलिटीही धोक्यात येणार आहे. तुम्ही काय करु शकता? इंटरनेट वापरावर फिल्टर लावले नाही तर नुकसान होईल असा कांगावा करत टेलिकॉम कंपन्यांनी ट्रायकडे धाव घेतली. आता ट्रायने या संदर्भात ग्राहक आणि टेलिकॉम कंपन्या या दोघांचेही मत मागवले आहे. तुम्हीही www.trai.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन 24 एप्रिलपर्यंत तुमचे मतं नोंदवू शकता.]]>