लोकशाहीत विकास हा जनतेसाठी असतो; पण जेव्हा विकासाची दिशा सातत्याने काही निवडक खासगी उद्योगांच्या फायद्याभोवती फिरताना दिसते, तेव्हा प्रश्न विचारणे अपरिहार्य ठरते. आज भारतात हाच प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे — सरकारी प्रकल्प खरोखरच सार्वजनिक हितासाठी आहेत की काही मोजक्या कॉर्पोरेट समूहांच्या सोयीसाठी?
सध्याच्या काळात केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवत आहे — बंदरे, विमानतळे, महामार्ग, ऊर्जा प्रकल्प. कागदावर हे सर्व “राष्ट्रीय विकास” म्हणून मांडले जात असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत याच प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, कंत्राटे आणि दीर्घकालीन लाभ काही विशिष्ट खासगी उद्योगांकडे केंद्रित होताना दिसतात, हे नाकारता येत नाही.
अनेक प्रकरणांत सरकारी मालमत्ता थेट विक्रीऐवजी दीर्घकालीन भाडेपट्टा, PPP मॉडेल किंवा सवलतीच्या अटींवर खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात दिल्या जात आहेत. प्रश्न असा आहे की —
जोखीम सरकारची, कर्ज जनतेच्या नावावर, पण नफा खासगी कंपन्यांचा — ही रचना लोकशाही अर्थव्यवस्थेला कितपत योग्य आहे?
विशेषतः अदानी समूहासारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांचा उल्लेख वारंवार चर्चेत येतो. बंदरे, विमानतळे, ऊर्जा, कोळसा, लॉजिस्टिक्स — विविध क्षेत्रांत सरकारी धोरणे आणि या समूहाचा विस्तार यामध्ये असलेली सुसंगती केवळ योगायोग आहे का, की धोरणात्मक निवड? सरकार “सर्व काही नियमांनुसार” असल्याचा दावा करते, पण नियम कोणासाठी आणि कशा पद्धतीने बदलले जातात, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
यात आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे विदेशी आणि सार्वजनिक कर्जाचा वापर. मोठ्या प्रकल्पांसाठी सरकार कर्ज घेते, पण त्या प्रकल्पांचा थेट फायदा जर काही खासगी उद्योगांना होत असेल, तर कर्जाचा भार मात्र संपूर्ण जनतेवर येतो. हीच रचना श्रीलंकेसारख्या देशांना संकटात घेऊन गेली — जिथे विकासाचे प्रतीक म्हणून उभारलेले प्रकल्प शेवटी जनतेसाठी ओझे ठरले.
हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की उद्योगस्नेही धोरणे असणे चुकीचे नाही; खासगी गुंतवणूक विकासासाठी आवश्यकच आहे. पण धोरणे जर उद्योगस्नेही न राहता उद्योग-केन्द्रित आणि उद्योग-आधारित सत्तेसारखी वाटू लागली, तर तो लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा ठरतो.
खरा प्रश्न सरकारच्या हेतूचा नसून जबाबदारीचा आणि पारदर्शकतेचा आहे. कोणत्या प्रकल्पाचा फायदा किती, कोणाला, आणि किती कालावधीत होणार आहे — याची स्पष्ट, सार्वजनिक मांडणी होणे ही लोकशाहीची गरज आहे. अन्यथा “राष्ट्र उभारणी”च्या नावाखाली “कॉर्पोरेट उभारणी” होत असल्याचा संशय अधिक बळावतो.
भारताची अर्थव्यवस्था आज मजबूत आहे, यात शंका नाही. पण इतिहास सांगतो की अर्थव्यवस्थेचा पाया कमकुवत होत नाही; तो हळूहळू आतून पोखरला जातो, जेव्हा सत्ता, पैसा आणि धोरणे एकाच दिशेने झुकतात.
आज प्रश्न विचारणे म्हणजे देशद्रोह नाही. उलट, आज प्रश्न न विचारणे म्हणजे उद्याच्या संकटाला निमंत्रण देणे होय.
थोडक्यात काय तर, “कर्ज जनतेचं, जोखीम सरकारची आणि नफा मात्र खासगी कंपन्यांचा — हा विकासाचा फॉर्म्युला टिकाऊ नसून धोकादायक आहे.”
संपादक: अरुण आत्माराम माळी
संपर्क: ९८२१००४९६९
