२५ सहस्र सार्वजनिक मंदिरांचे व्यवस्थापन सरकार पाहणार

मशिदी आणि चर्च यांच्या संदर्भात असा कायदा करण्याचे धाडस सरकार कधी दाखवणार ? मध्यप्रदेशात सार्वजनिक मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी लवकरच नवीन कायदा ! ( राज्यकारभार योग्य प्रकारे करू न शकणारे सरकार राज्यभरातील एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या मंदिरांचे व्यवस्थापन कसे पहाणार ? – संपादक) वैदिक कर्मकांड जाणणारे पुजारीच मंदिरात पूजा करणार ! भोपाळ – मध्यप्रदेशमध्ये शासकीय किंवा अर्पणात मिळालेल्या भूमीवर बांधण्यात आलेल्या सार्वजनिक मंदिरांचे व्यवस्थापन राज्य सरकार पहाणार आहे. याविषयीच्या कायद्याचे प्रारूप सिद्ध झाले आहे. हे प्रारूप विधानसभेच्या आगामी अंदाजपत्रकाच्या सत्रात पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. राज्यात अशी २५ सहस्र मंदिरे असल्याचा अंदाज आहे. यातील २१ सहस्र मंदिरांची सूची सिद्ध झाली आहे. संस्कृती विभागाचे प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव यांनी याला दुजोरा दिला आहे. १. या कायद्यानुसार मंदिराचे सध्याचे व्यवस्थापन आणि व्यवस्था यांच्यात कोणतेही पालट करण्यात येणार नाहीत. २. मंदिराच्या संचालनासाठी प्रत्येक मंदिराची स्वतंत्र समिती असणार आहे. या समितीचे संचालन जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार सांभाळणार आहेत. या समितीत स्थानिक लोकांचाही सहभाग असणार आहे. ३. या मंदिरांमध्ये जे पुजारी सध्या कार्यरत आहेत, तेच पुढेही असणार आहेत; मात्र त्यांना कर्मकांडाचे किती ज्ञान आहे, याचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. यात अपात्र ठरणाऱ्या पुजाऱ्यांच्या स्थानी नवीन पुजाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ४. नवीन पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार स्थानिक समितीला असणार आहे आणि गावांमध्ये हा अधिकार ग्रामसभेला असणार आहे. ५. या मंदिराची संपत्ती सरकार कह्यात घेणार नाही. तथापी मंदिर आणि त्याच्या संपत्तीचा संपूर्ण अहवाल महसूल विभागाकडे असणार आहे. अर्पणाचा हिशोब ठेवण्यात येईल आणि हा पैसा मंदिराच्या विकासासाठी लावण्यात येईल. ( श्रीकृष्ण उपाध्ये, पनवेल ‘सनातन प्रभात’ मधून साभार )]]>