राज्यात जर एखादा अधिकारी वारंवार बदल्या होऊनही पुन्हा उभा राहतो, तर तो ‘अकार्यक्षम’ नसून सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्ट व्यवस्थेला असह्य ठरणारा असतो. तुकाराम मुंढे हे नाव आज प्रशासनातील अपयशाचे नाही, तर राजकीय अपयशाचे जिवंत प्रतीक बनले आहे.
आजवर २३–२४ बदल्या हा आकडा एखाद्या अधिकाऱ्याच्या चुका सांगत नाही, तर सत्ताधारी पक्षाची भिती, असहिष्णुता आणि चामडी वाचविण्याची केविलवाणी धडपड उघडी पाडतो.
प्रामाणिक अधिकारी = राजकीय शत्रू
तुकाराम मुंढेंचा ‘गुन्हा’ काय? –
नियम अंमलात आणणे, बेकायदेशीर कामांवर हात घालणे, लोकप्रतिनिधींना ‘नाही’ म्हणण्याचे धैर्य. या राज्यात हेच तर सर्वात मोठे अपराध मानले जातात!
सत्ताधाऱ्यांचा जुना फॉर्म्युला
जेव्हा निर्णय जनहिताचे असतात आणि त्यातून ठेकेदारांचा नफा धोक्यात येतो, कार्यकर्त्यांची दुकाने उठतात, नेत्यांची मर्जी मोडते. तेव्हा सत्ताधारी पक्ष निर्णयावर नाही, निर्णय घेणाऱ्यावर हल्ला करतो. कारण निर्णय चुकला आहे, हे मान्य केल्यास संपूर्ण सत्ता उघडी पडते. मुंढेंना दोष देणे म्हणजे पाप झाकण्याचा प्रयत्न.
आज मुंढेंवर ‘वर्तन’, ‘समन्वय’, ‘अहंकार’ असे आरोप करणारेच लोक
कालपर्यंत त्यांच्या निर्णयांवर सही मारून राजकीय फायदा उपटत होते. आता प्रश्न निर्माण झाले, म्हणून सर्व पापांचे खापर एका अधिकाऱ्यावर फोडले जाते. लोकशाहीची हत्या कशी होते, याचा हा नमुना एक प्रामाणिक अधिकारी हटवला जातो, बाकी अधिकारी गप्प बसतात.
बेकायदेशीर कामांना मोकळे रान. सामान्य नागरिक पुन्हा लुटला जातो ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नाही; ही लोकशाहीची हळूहळू हत्या आहे.
शेवटचा, पण धारदार प्रश्न….
तुकाराम मुंढे जर चुकीचे असतील तर, त्यांच्यावर गुन्हे का नाहीत? न्यायालयीन कारवाई का नाही?
आणि जर ते योग्य असतील तर — २३–२४ वेळा बदल्या का? सत्ताधाऱ्यांना इतकी भीती का?
उत्तर एकच आहे — मुंढे समस्या नाहीत; मुंढेंमुळे सत्ताधाऱ्यांची समस्या उघडी पडतेय.
