महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात जर महिलांवरील अत्याचार एवढ्या प्रमाणात वाढत असतील, तर आपली सामाजिक स्थिती आणि सरकारची प्राथमिकता तपासून पाहण्याची ही वेळ आहे. रोज १०० हून अधिक महिला किंवा मुली बेपत्ता होतात, बलात्काराची प्रकरणं थेट शाळांपासून ते शासकीय रुग्णालयांपर्यंत घडतात – आणि तरीसुद्धा हे प्रश्न “सामान्य” म्हणून दुर्लक्षित केले जातात.
या साऱ्याच्या पाश्वभूमीवर सरकार मात्र हिंदी भाषा सक्तीचा अजेंडा पुढे रेटत आहे. शाळांमध्ये हिंदी सक्ती, प्रशासनात हिंदी वापर, आणि इतर भाषांवर गुदमरवणारा दबाव – हे मुद्दे सरकारसाठी अधिक महत्त्वाचे आहेत का?
स्त्रीचा सन्मान, तिची सुरक्षितता, आणि न्यायव्यवस्थेचा विश्वास जपणे ही कुठल्याही सुसंस्कृत राष्ट्राची प्राथमिक जबाबदारी असते. पण आज स्त्रीच्या हक्कांपेक्षा भाषेचं राजकारण महत्त्वाचं मानलं जातंय. एकीकडे “बेटी बचाओ”च्या घोषणा, आणि दुसरीकडे त्याच मुलींवर होणारे अत्याचार – हा विरोधाभास स्पष्ट आहे.
राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारने जर महिलांच्या सुरक्षेला खऱ्या अर्थाने गांभीर्याने घेतले असते, तर ठाणे, नागपूर, बीड, यवतमाळसारख्या भागांत इतक्या घटना घडल्या नसत्या. फक्त भाषाविषयक एकसंधतेवर लक्ष केंद्रित करून, सामाजिक असुरक्षितता नजरेआड करणं ही मोठी चूक आहे.
भाषा, शिक्षण, संस्कृती याही महत्त्वाच्या आहेत, पण त्याहून महत्त्वाचं आहे – एखाद्या मुलीला रात्री घरी सुरक्षित परतता येणं.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या (NCRB) २०२३ पूर्वमाहितीनुसार, महाराष्ट्रात दररोज सरासरी १०३ महिला व मुली बेपत्ता, आणि ८–१० बलात्काराची प्रकरणे नोंदली जात आहेत. मात्र, राज्य महिला आयोग किंवा पोलिस प्रशासनाकडून त्वरित आणि ठोस पावले उचलली जात नाहीत.
राजकीय हत्यांच्या संदर्भातही संशयास्पद प्रकार वाढले आहेत. काही महिला सामाजिक कार्यकर्त्यांवर दबाव, धमक्या आणि आत्महत्या घडवून आणण्याचे प्रकार घडले, मात्र यांची तपासयंत्रणा आजही संथ आहे.
दुसरीकडे, सरकारकडून हिंदी भाषा सक्तीचा आग्रह, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये अनिवार्य हिंदीचा प्रसार यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. परंतु नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न जसा आहे तसा सोडवला जात नसल्याची तक्रार महिलांच्या संघटनांनी केली आहे.
महिला आयोग, पोलिस यंत्रणा, आणि न्यायप्रक्रियेतील विलंब या साऱ्यांचा शेवटचा फटका महिलांनाच बसतोय, हे चित्र गंभीर आणि वेदनादायक आहे. महाराष्ट्र राज्याचे गृह मंत्रालय याबाबत आतातरी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कठोर पावले उचलतील हिच जनतेची अपेक्षा.
संपादक अरुण आत्माराम माळी
९८२१००४९६९