महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 2025-26 या वर्षात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एकूण 6 लाख 8 हजार 956 हेक्टर क्षेत्र आणि 6 लाख 89 हजार 75 शेतकरी बाधित झाले आहेत. पिकांच्या नुकसानीचे आर्थिक मूल्य अंदाजे 1695.01 कोटी रुपये इतके आहे. महाराष्ट्र शासनाने पूरग्रस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना दिलासा आणि नुकसान भरपाई दिली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकूण 56314.42 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. याशिवाय रब्बी हंगामासाठी बियाणे व इतर संबंधित कामांसाठी जास्तीत जास्त 3 हेक्टरपर्यंत क्षेत्रासाठी, प्रति हेक्टर 10,000 रुपये अर्थसहाय्य दिले जाईल.
तसेच, 2025-26 मध्ये (27.11.2025 रोजी प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार) जल-हवामानशास्त्रीय आपत्तींमुळे महाराष्ट्रातील शेतीचे 75.42 लाख हेक्टर क्षेत्र प्रभावित झाले.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन धोरणानुसार (एनपीडीएम) थेट सहाय्य वितरणासह आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांवर आहे. नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारे भारत सरकारने मंजूर केलेल्या बाबी आणि निकषांनुसार, त्यांना आधीच उपलब्ध केलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) मदतीच्या उपाययोजना हाती घेतात. केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांना पाठबळ देते, आणि आवश्यक लॉजिस्टिक्स आणि अर्थसहाय्य पुरवते. ‘गंभीर स्वरूपाच्या’ आपत्तीच्या बाबतीत, निर्धारित प्रक्रियेनुसार, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एनडीआरएफ) अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यात आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकाच्या (आयएमसीटी) भेटीवर आधारित मूल्यांकनाचा समावेश आहे.
गारपीट, भूस्खलन, पूर, ढगफुटी आणि नैसर्गिक आग यासारख्या स्थानिक जोखमींमुळे होणारे नुकसान आणि चक्रीवादळ, चक्रीवादळ/अवेळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे होणारे कापणीनंतरचे नुकसान वैयक्तिक विमाधारक शेतीच्या आधारावर मोजले जाते. शेतकऱ्यांना या नुकसानाबद्दलची माहिती संबंधित विमा कंपनी, राज्य सरकार, वित्तीय संस्था/बँक, यांच्याकडे राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर किंवा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ऍप वर ऑनलाइन स्वरूपात दाखल करायची आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर आणि पारदर्शकपणे पोहोचावेत याउद्देशाने केंद्रसरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वेळोवेळी व्यापक सुधारणा केल्या आहेत. ही योजना राज्य सरकार मार्फत राबवली जात असल्याने या संबंधीच्या तक्रारी किंवा प्रश्न तसेच विमाधारक शेतकऱ्यांचे दावे निकाली काढण्यासाठी सुधारित कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्तरीकृत तक्रार निवारण यंत्रणेची तरतूद करण्यात आली आहे. यात जिल्हा स्तरीय तक्रार निवारण समिती (DGRC) आणि राज्य स्तरीय तक्रार निवारण समिती (SGRC) यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, केंद्र सरकारने अनुदान देयक , समन्वय, पारदर्शकता, माहितीचा प्रसार आणि सेवांचा पुरवठा, शेतकऱ्यांची थेट ऑनलाइन नोंदणी, अधिक चांगली देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक वैयक्तिक विमाधारक शेतकऱ्यांचे तपशील अपलोड करणे किंवा मिळवणे आणि दाव्यांची रक्कम त्या त्या शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून हस्तांतरित करणे सुनिश्चित करण्यासाठीचा एकमेव स्रोत म्हणून राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल विकसित केले आहे. दाव्याच्या वितरण प्रक्रियेवर काटेकोरपणे लक्ष ठेवण्यासाठी 2022 च्या खरीप हंगामापासून दाव्यांच्या देयकांसाठी डिजिक्लेम मॉड्युल हे समर्पित मॉड्युल कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत 2023-24 पासून, पिकांचे नुकसान आणि झालेल्या तोट्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी तसेच या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी विंड्स (हवामान माहिती नेटवर्क आणि डेटा सिस्टम) आणि येस-टेक (तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पन्न अंदाज) या दोन तंत्रज्ञान आधारित प्रणालींचा वापर केला जातो.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी आज लोकसभेत एका अतारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
