थोडक्यात काय तर मुख्य माहिती आयुक्तांसह सगळ्याच राज्यांचे माहिती आयुक्त आता मोदी शहांचे घरगडी झालेले आहेत. त्यांचा पगार तुमच्या करातून जाणार आहे मात्र त्यांच्यावर मालकी मोदी शहांची असणार आहे.
या कायद्यात नियम करण्याचे अनिर्बंध अधिकार आता सरकारला आलेले असून संसदेपेक्षा मोदी मोठे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ते मतदार ज्यांना ‘या देशाला आता हुकूमशहाच पाहिजे’ असे मनोमन वाटत होते त्यांची मनोकामना फलद्रुप झाली आहे, त्यांना बधाई!
आरबीआय, सीबीआय अशा संस्थांचा खून झाल्यानंतर आता सीरियल किलर माहिती अधिकाराचाही खून करणार याचा अंदाज होता पण हळूहळू मारतील, एकदम मारणार नाहीत अशी अंधूक आशा होती. ती आता धुळीस मिळाली असून ‘गोली मार भेजे में’ या थाटात माहिती अधिकाराचा थेट मुडदा पाडण्यात आला आहे.
मला आता मोदी शहांचा राग येत नाही. त्या बिनडोक मतदारांचा येतो, ज्यांनी एवढ्या स्वायत्त संस्थांच्या हत्त्या डोळ्यादेखत पाहूनही पुन्हा यांनाच निवडून दिलं.
सुधारणा विधेयक लोकसभेत संमत झालं. उद्या राज्यसभेत संमत होईल.
प्रदिर्घ लढ्यानंतर का असेना, मनमोहन सिंहांसारखा पंतप्रधान होता म्हणून माहिती अधिकार कायदा आला. २००५ च्या कायद्यानं तब्बल १४ वर्ष लोकांना शक्ती दिली, सामान्य माणसाला शक्ती दिली. चौदाव्या वर्षी मात्र त्याचा निघृण खून झालेला आहे.
माहिती अधिकार कायद्याला माझी विनम्र श्रद्धांजली.
-विश्वंभर चौधरी
व्हॉट्स ऍप समुहावरून साभार…
]]>