मुंबई / श्रीकृष्ण देशपांडे: नगराध्यक्षानंतर आता सरपंचही थेट लोकांमधून निवडला जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकार यासंदर्भात वटहुकूम काढणार आहे. त्यानंतर कायदा मंजूर केला जाणार आहे. येत्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये साधारण ८ हजार ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे. सरपंचाच्या अधिकारातही वाढ केली गेली आहे. गावचा अर्थसंकल्प बनवण्याचा अधिकारही सरपंचाकडे देण्यात आला आहे. त्यानंतर ग्रामसभा अर्थसंकल्प मंजूर करेल. यासाठी ग्रामसभेचे अधिकारही वाढवण्यात आले आहेत. सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी ७ वी उत्तीर्ण ही पात्रता ठरवण्यात आली आहे. १९९५ नंतर जन्म झालेल्या इच्छुकांना ही अट लागू असेल. १९९५ पूर्वी जन्म झालेल्यांना ७ वी उत्तीर्णची अट लागू असणार नाही. गुजरात आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये शैक्षणिक पात्रतेचा असा निर्णय यापूर्वीच घेतला गेला आहे.]]>